सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार सूचना के लिए नागरिक अनुरोधों को समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसके अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ आदि के विवरण के बारे में सूचनाओं की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को प्रदान करने के लिए एक पहल की है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित सूचना / प्रकटीकरण तक पहुंच

सूचना का अधिकार कानून का उद्देश्य

सूचना का अधिकार कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार और वास्तविक लोक में लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र का काम करना है। यह बिना यह कहता है कि एक सूचित नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित। अधिनियम, नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है।

सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण

उपायुक्त कार्यालय की शाखाएं (PDF 5 MB)

जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय (PDF 734 KB)

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